स्टैंड-अप इंडिया योजना
महिला, SC और ST उद्यमियों को नया (ग्रीनफील्ड) उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का लोन। यह चुकाने वाला लोन है, सब्सिडी नहीं। कैबिनेट ने योजना 31 मार्च 2031 तक बढ़ाई है; आवेदन से पहले बैंक से पुष्टि करें।
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मुख्य लाभ · Main Benefit
नया उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का लोन, परियोजना लागत के 85% तक। यह लोन चुकाना होता है, यह सब्सिडी नहीं है।
स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) केंद्र सरकार की योजना है। इसमें महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को नया (ग्रीनफील्ड) उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से लोन मिलता है। लोन ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का हो सकता है, और परियोजना लागत के 85% तक दिया जा सकता है। यह योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी।
यह बैंक लोन है, सब्सिडी नहीं। लोन बैंक देता है और इसे वापस चुकाना होता है। इस योजना में सरकार कोई मुफ़्त पैसा या अनुदान नहीं देती।
योजना की अवधि: कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को योजना 31 मार्च 2031 तक बढ़ाई (PIB)। नए नियम या ऑपरेशनल दिशानिर्देश आने तक आवेदन से पहले अपने बैंक से पुष्टि करें।
₹4,111 करोड़ क्या है: इसी फ़ैसले में कैबिनेट ने 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष (Credit Guarantee Corpus) को मंज़ूरी दी। यह गारंटी फंड है, लोगों को मिलने वाला पैसा नहीं। इससे किसी उद्यमी को सीधे कोई रकम नहीं मिलती।
PIB में बताई गई ऋण गारंटी (लोन की रकम का 85%) और 0.50% गारंटी शुल्क बैंक और गारंटी फंड के बीच की व्यवस्था है। यह 85% उस 85% से अलग है जो परियोजना लागत में लोन का हिस्सा बताता है।
PIB (11 नवंबर 2026) के अनुसार
योजना बढ़ने से पहले के आधिकारिक पेजों की शर्तें
नए नियम आने तक बैंक से पुष्टि करें।
आवेदन से पहले: कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को योजना 31 मार्च 2031 तक बढ़ाई (PIB)। नए नियम या ऑपरेशनल दिशानिर्देश आने तक आवेदन से पहले अपने बैंक से पुष्टि करें।
दस्तावेज़
बैंक आमतौर पर ये दस्तावेज़ मांगते हैं (सांकेतिक सूची)। सूची "दस्तावेज़" टैब में है और Stand-Up Mitra की चेकलिस्ट से ली गई है। चेकलिस्ट खुद कहती है कि यह सिर्फ़ सांकेतिक है, पूरी नहीं, और स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से बैंक और दस्तावेज़ मांग सकता है। पूरी सूची अपने बैंक से लें।
मदद: Stand-Up Mitra पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर 022-67221526 है। ईमेल: standupindia@sidbi.in
स्टैंड-अप इंडिया केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नया (ग्रीनफील्ड) उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का लोन मिलता है। लोन परियोजना लागत के 85% तक हो सकता है। विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए यह लोन लिया जा सकता है।
नहीं। यह बैंक से मिलने वाला लोन है, जिसे चुकाना होता है। कैबिनेट ने जिस 4,111 करोड़ रुपये को मंज़ूरी दी है, वह ऋण गारंटी कोष (Credit Guarantee Corpus) है। यह गारंटी फंड है, लोगों में बांटा जाने वाला पैसा नहीं।
PIB के अनुसार नया (ग्रीनफील्ड) उद्यम शुरू करने वाले महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी। योजना बढ़ने से पहले के आधिकारिक पेजों में ये शर्तें भी हैं: उम्र 18 वर्ष से अधिक हो; साझेदारी फ़र्म या कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण SC, ST या महिला उद्यमी के पास हो; और आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो। नए नियम आने तक बैंक से पुष्टि करें।
कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को योजना 31 मार्च 2031 तक बढ़ाई (PIB)। नए नियम या ऑपरेशनल दिशानिर्देश आने तक आवेदन से पहले अपने बैंक से पुष्टि करें।
किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में संपर्क करें। वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुसार jansamarth.in पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है, और standupmitra.in पोर्टल आवेदन भरने तक मार्गदर्शन देता है। Stand-Up Mitra पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर 022-67221526 है।
PIB के अनुसार लोन परियोजना लागत के 85% तक मिल सकता है। योजना बढ़ने से पहले के वित्तीय सेवाएं विभाग के पेज के अनुसार मार्जिन मनी 15% तक हो सकती है, जो पात्र केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के साथ मिलाकर जुटाई जा सकती है, और हर हाल में परियोजना लागत का कम से कम 10% खुद लगाना होता है। नए नियम आने तक बैंक से पुष्टि करें।
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