मनरेगा (अब वीबी-जी राम जी): विकसित भारत रोज़गार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण)
मनरेगा (MGNREGA) अब वीबी-जी राम जी है। गाँव के हर परिवार को साल में 125 दिन के रोज़गार की क़ानूनी गारंटी। पुराना e-KYC वाला जॉब कार्ड नया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक चलेगा।
अंतिम समीक्षा / Last reviewed:
मुख्य लाभ · Main Benefit
साल में 125 दिन के रोज़गार की क़ानूनी गारंटी, ₹300 प्रति दिन की अंतरिम आधार मज़दूरी दर, और मज़दूरी हर हफ़्ते, या काम की तारीख़ से ज़्यादा से ज़्यादा एक पखवाड़े (दो हफ़्ते) में, सीधे बैंक या डाकघर खाते में (DBT)।
मनरेगा (MGNREGA) अब वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) है। पूरा नाम विकसित भारत रोज़गार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण) है। सरकारी बातचीत में इसे "जी-राम-जी" भी कहा जाता है।
अगर आपके पास e-KYC वाला मनरेगा जॉब कार्ड है, तो वह नया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य है। इसी बीच ये नए कार्ड बनाए जा रहे हैं। घबराने की, या किसी को पैसे देकर "कार्ड बदलवाने" की कोई ज़रूरत नहीं है।
मनरेगा अधिनियम, 2005 को हटाकर विकसित भारत रोज़गार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 लाया गया (अधिनियम संख्या 36, वर्ष 2025)। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू है।
| विषय | मनरेगा (2005) | वीबी-जी राम जी (अभी) |
|---|---|---|
| गारंटीड काम | पहले 100 दिन प्रति वर्ष | अब 125 दिन प्रति वर्ष |
| मज़दूरी | पहले राज्य के अनुसार तय | राज्य के अनुसार अधिसूचित, ₹300 प्रति दिन की अंतरिम आधार मज़दूरी दर के साथ |
| भुगतान | बैंक या डाकघर खाते में | हर हफ़्ते, या काम की तारीख़ से ज़्यादा से ज़्यादा एक पखवाड़े (दो हफ़्ते) में, DBT से |
बाक़ी बातें पहले जैसी ही हैं। काम अब भी लिखित में माँगना होता है, गारंटी परिवार को मिलती है, और तय समय में काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है। मज़दूरी नक़द नहीं, सीधे आपके बैंक या डाकघर खाते में आती है।
2 नवंबर 2026 से वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 भी लागू हैं। इनके अनुसार शिकायत मिलने की तारीख़ से 7 कार्य दिवस में जाँच और निपटारा पूरा होना है, और 15 दिन के अंदर शिकायत का निवारण होना है।
योजना का पोर्टल अब [vbgramg.dord.gov.in](https://vbgramg.dord.gov.in/) है।
कौन ले सकता है फ़ायदा:
किसी भी ग्रामीण परिवार के बालिग सदस्य, जो अकुशल (unskilled) हाथ का काम करने को तैयार हों
जिनके पास जॉब कार्ड हो। मौजूदा e-KYC वाला मनरेगा जॉब कार्ड नया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य है
जिनके पास कार्ड नहीं है, वे नए ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं
ध्यान दें:
गारंटी पूरे परिवार को मिलती है, हर सदस्य को अलग-अलग नहीं। एक वित्तीय वर्ष में कुल 125 दिन
काम लिखित में माँगना ज़रूरी है, और माँग की रसीद ज़रूर लें
तय समय में काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है
मज़दूरी नक़द नहीं मिलती, सीधे बैंक या डाकघर खाते में आती है
शहरी क्षेत्र के परिवार इस योजना में शामिल नहीं हैं; यह ग्रामीण योजना है
पहले देखें कि आपका पुराना मनरेगा जॉब कार्ड e-KYC वाला है या नहीं। है, तो वह नया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक चलेगा। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
कार्ड नहीं है, या परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना है, तो ग्राम पंचायत में आवेदन दें।
आधार और बैंक या डाकघर खाते की जानकारी दें।
जॉब कार्ड बनवाने का कोई शुल्क नहीं है।
कार्ड मिलने के बाद ग्राम पंचायत में लिखित में काम की माँग करें।
माँग की तारीख़ वाली रसीद लेना न भूलें: काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ते का दावा इसी रसीद से बनता है।
तय समय में काम मिलता है, और मज़दूरी हर हफ़्ते, या काम की तारीख़ से ज़्यादा से ज़्यादा एक पखवाड़े (दो हफ़्ते) में, सीधे आपके बैंक या डाकघर खाते में (DBT से) आती है।
> मदद के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय या रोज़गार सहायक से संपर्क करें।
वीबी-जी राम जी से जुड़ी किसी भी बात पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, जैसे समय पर काम न मिलना, मज़दूरी न मिलना या देर से मिलना, बेरोज़गारी भत्ता न मिलना, कार्यस्थल पर तय सुविधाएँ न होना, या भेदभाव और उत्पीड़न। इसके लिए वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 हैं, जो 2 नवंबर 2026 से लागू हुए। ये नियम सिर्फ़ शिकायत की प्रक्रिया तय करते हैं। इनसे मज़दूरी, काम के दिन या पात्रता नहीं बदलती।
शिकायत करने के तरीक़े:
नामित शिकायत निवारण अधिकारी के सामने खुद जाकर
स्पीड पोस्ट से, रजिस्ट्री और डिलीवरी के सबूत के साथ
केंद्र सरकार के तय किए डिजिटल शिकायत प्लेटफ़ॉर्म पर
फ़ोन, हेल्पलाइन या राज्य सरकार के तय किसी और तरीक़े से
शिकायत के बाद क्या होता है:
काग़ज़ पर दी गई शिकायत उसी दिन, या ऐसा न हो सके तो अगले कार्य दिवस तक, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर दर्ज की जानी है।
आपको एक पावती मिलेगी, जिसमें पंजीकरण संख्या, शिकायत मिलने की तारीख़ और शिकायत लेने वाले अधिकारी का पद लिखा होगा। ऑनलाइन शिकायत की पावती ऑनलाइन मिलेगी, और काग़ज़ पर दी गई शिकायत की पावती काग़ज़ पर।
शिकायत के प्रारूप, भाषा या देने के तरीक़े की वजह से, या किसी प्रक्रिया की कमी की वजह से, उसे दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता।
शिकायत मिलने की तारीख़ से 7 कार्य दिवस में उसकी जाँच और निपटारा पूरा होना है।
जाँच पूरी होने पर अधिकारी नतीजा दर्ज करके ज़रूरी कार्रवाई करेंगे, और शिकायत मिलने की तारीख़ से 15 दिन के अंदर शिकायत का निवारण होना है।
15 दिन में निवारण न हो, तो शिकायत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अगले ऊँचे स्तर पर भेजी जाएगी। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर है।
ज़रूरत हो तो आपको अपनी बात रखने का मौक़ा मिलेगा, और जाँच का नतीजा और की गई कार्रवाई आपको बताई जाएगी। फ़ैसले से संतुष्ट न हों, तो अपील का प्रावधान है।
अभी किससे संपर्क करें: डिजिटल शिकायत प्लेटफ़ॉर्म का पता, हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निवारण अधिकारियों की सूची आधिकारिक सूचना में अभी जारी नहीं हुई है। तब तक अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी (Programme Officer) से संपर्क करें, और शिकायत की पावती संभालकर रखें।
मनरेगा बंद नहीं हुआ, उसका क़ानून और नाम बदला है। मनरेगा अधिनियम 2005 की जगह अब विकसित भारत रोज़गार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 लागू है, जिसे वीबी-जी राम जी या जी-राम-जी कहते हैं। यह 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू है।
अब हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 125 दिन के रोज़गार की गारंटी है। पहले मनरेगा में यह 100 दिन थी। यह गारंटी पूरे परिवार के लिए है, हर सदस्य के लिए अलग-अलग नहीं।
हाँ। जिन मनरेगा जॉब कार्ड की e-KYC हो चुकी है, वे नया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य हैं। इसी बीच ये नए कार्ड बनाए जा रहे हैं। आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और कार्ड बदलवाने के नाम पर किसी को पैसे न दें।
1 जुलाई 2026 से हर राज्य की मज़दूरी दर केंद्र सरकार की अधिसूचना में अलग से तय है, और इसमें ₹300 प्रति दिन की अंतरिम आधार मज़दूरी दर रखी गई है। आपके राज्य की मौजूदा दर vbgramg.dord.gov.in पर या ग्राम पंचायत से पता की जा सकती है। मज़दूरी हर हफ़्ते, या काम की तारीख़ से ज़्यादा से ज़्यादा एक पखवाड़े (दो हफ़्ते) के अंदर, सीधे बैंक या डाकघर खाते में आती है।
अपनी ग्राम पंचायत में आधार और बैंक या डाकघर खाते की जानकारी के साथ आवेदन दें। जॉब कार्ड बनवाने का कोई शुल्क नहीं है। मदद के लिए रोज़गार सहायक से संपर्क करें।
काम की माँग हमेशा लिखित में करें और तारीख़ वाली रसीद ज़रूर लें। तय समय में काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है, और उसका दावा इसी रसीद के आधार पर बनता है।
कोई भी व्यक्ति योजना से जुड़ी शिकायत कर सकता है: नामित शिकायत निवारण अधिकारी के सामने खुद जाकर, रजिस्ट्री और डिलीवरी के सबूत वाली स्पीड पोस्ट से, केंद्र सरकार के डिजिटल शिकायत प्लेटफ़ॉर्म पर, या फ़ोन, हेल्पलाइन या राज्य सरकार के तय किसी और तरीक़े से। प्रारूप, भाषा या तरीक़े की वजह से शिकायत दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता, और आपको पंजीकरण संख्या वाली पावती मिलेगी। प्लेटफ़ॉर्म का पता, हेल्पलाइन नंबर और अधिकारियों की सूची आधिकारिक सूचना में अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए तब तक ग्राम पंचायत या ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें।
नियमों के अनुसार शिकायत मिलने की तारीख़ से 7 कार्य दिवस में उसकी जाँच और निपटारा पूरा होना है। जाँच पूरी होने पर अधिकारी नतीजा दर्ज करके ज़रूरी कार्रवाई करेंगे, और शिकायत मिलने की तारीख़ से 15 दिन के अंदर शिकायत का निवारण होना है। 15 दिन में निवारण न हो, तो शिकायत अगले ऊँचे स्तर पर भेजी जाती है। यह व्यवस्था ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर है। फ़ैसले से संतुष्ट न हों, तो अपील का प्रावधान है।
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