प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना
सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 के बच्चों को स्कूल के हर दिन एक गर्म पका हुआ भोजन। पहले मिड-डे मील योजना कहलाती थी। मंज़ूरी 2021-22 से 2025-26 तक की थी; ताज़ा स्थिति आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
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मुख्य लाभ · Main Benefit
सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 के बच्चों को स्कूल के हर दिन एक गर्म पका हुआ भोजन।
PM POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman) केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 के बच्चों को स्कूल के हर दिन एक गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। इसे शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग चलाता है, और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इसे लागू करते हैं। आम बोलचाल में इसे पहले मिड-डे मील योजना कहा जाता था।
दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के तीन उद्देश्य हैं:
यह जानकारी PM POSHAN के दिशानिर्देशों से है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय ने 21 दिसंबर 2022 के पत्र के साथ जारी किया था। भोजन पकाने की सामग्री की लागत (Material Cost) का आंकड़ा 21 अप्रैल 2025 के संशोधन पत्र से है, जो 1 मई 2025 से लागू है।
योजना की अवधि: केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने PM POSHAN को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिए मंज़ूरी दी थी (PIB, 29 सितंबर 2021)। PIB के 29 सितंबर 2026 के दस्तावेज़ "Literacy for All" में योजना को चलती हुई बताया गया है। 2025-26 के बाद की नई अवधि की मंज़ूरी का आधिकारिक सबूत हमें नहीं मिला। ताज़ा स्थिति PM POSHAN की आधिकारिक वेबसाइट pmposhan.education.gov.in पर देखें।
दिशानिर्देशों के अनुसार ये बच्चे स्कूल के हर दिन एक गर्म पके भोजन के हकदार हैं, अगर वे स्कूल में दाखिल हैं और स्कूल आते हैं:
दिशानिर्देशों में "सभी बच्चे" लिखा है। परिवार की आय या जाति से जुड़ी कोई शर्त उनमें नहीं बताई गई है।
निजी (बिना सरकारी सहायता वाले) स्कूलों का ज़िक्र पात्र स्कूलों में नहीं है।
PM POSHAN में भोजन स्कूल में ही मिलता है। दिशानिर्देशों में बच्चे या माता-पिता के लिए किसी अलग आवेदन फ़ॉर्म का ज़िक्र नहीं है।
हां। PM POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman) में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 के बच्चों को स्कूल के हर दिन एक गर्म पका हुआ भोजन मिलता है। PIB के 29 सितंबर 2021 के अनुसार इसका पुराना नाम 'National Scheme for Mid Day Meal in Schools' था, जिसे मिड-डे मील योजना कहा जाता था। इसे शिक्षा मंत्रालय चलाता है।
सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 में दाखिल बच्चों को, जो स्कूल आते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 के बच्चे भी इसमें आते हैं। दिशानिर्देशों में परिवार की आय से जुड़ी कोई शर्त नहीं बताई गई है।
दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षा (1 से 5) के बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए: 100 ग्राम अनाज, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्ज़ी और 5 ग्राम तेल। उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के बच्चे के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन: 150 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्ज़ी और 7.5 ग्राम तेल। 1 मई 2025 से भोजन सामग्री का खर्च बाल वाटिका और प्राथमिक के लिए ₹6.78 और उच्च प्राथमिक के लिए ₹10.17 प्रति बच्चा प्रति दिन है।
केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने PM POSHAN को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिए मंज़ूरी दी थी (PIB, 29 सितंबर 2021)। PIB के 29 सितंबर 2026 के दस्तावेज़ "Literacy for All" में योजना को चलती हुई बताया गया है। 2025-26 के बाद की नई अवधि की मंज़ूरी का आधिकारिक सबूत हमें नहीं मिला। ताज़ा स्थिति PM POSHAN की आधिकारिक वेबसाइट pmposhan.education.gov.in पर देखें।
दिशानिर्देशों में किसी अलग आवेदन फ़ॉर्म का ज़िक्र नहीं है। बच्चे का दाखिला किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की बाल वाटिका या कक्षा 1 से 8 में होना चाहिए और बच्चा स्कूल आना चाहिए। भोजन स्कूल में ही मिलता है। शिकायत के लिए अपने राज्य की PM POSHAN शिकायत व्यवस्था से संपर्क करें।
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